सरकारले ऐन विज्ञ नखटाइदिदा पाइलापाइलामा समस्या।

सरकारले विज्ञ खटाइदिनु पर्‍यो ऐन निर्माण गर्न। हामी त तातो भुंग्रोमा हामफालेका छौँ। न हामी अनुभवी छौँ न कानुनी क्षेत्रमा दक्ष छौँ,’ हल्दिवारी गाउँपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले भने, ‘ऐन नहुँदा पाइलापाइलामा समस्या छ। कुनै पनि विषयमा निर्देशिका र कार्यविधिलाई कानुन मानेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।’सरकारले विज्ञ खटाइदिनु पर्‍यो ऐन निर्माण गर्न। हामी त तातो भुंग्रोमा हामफालेका छौँ। न हामी अनुभवी छौँ न कानुनी क्षेत्रमा दक्ष छौँ,’

कृषि, उद्योग, भूमि, कलकारखाना, स्वास्थ्य, शिक्षासम्बन्धी कानुन स्थानीय तहमा आवश्यक रहेको बताउँदै भद्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रमाया श्रेष्ठले भनिन्, ‘जग्गासम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा स्थानीय तहमा जग्गासम्बन्धी समस्या धेरै निस्किएको छ।’

यी दुई भनाइ उदाहरण हुन्। स्थानीय तहमा संविधानबमोजिम ऐन बन्न नसक्दा समस्या छ। ऐन नबनैकै कारण स्थानीय तहका कामकाजमा नागरिकको असन्तुष्टी देखिएको छ। शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले भनिन्, ‘१५ वटा ऐन बनाएका छौँ। यो त कति पनि होइन रहेछ। कामको क्षेत्र विशाल छ। विज्ञको अभावसँगै विज्ञलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि चर्को छ। शिक्षामा काम गर्नै समस्या भयो र विज्ञलाई राखेर शिक्षा ऐन बनायौँ, प्रभावकारी भइरहेको छ।’

संघीय र प्रदेश सरकारको कानुनमा दोहोरो व्याख्या हुँदा स्थानीय तहमा समस्या परेको बताउँदै कमल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बेनु सिवाकोटीले संघीय र प्रदेश सरकारले स्पष्ट कानुन बनाए मात्र सजिलो हुने बताए। ‘पहिले संघ र प्रदेशले ऐन बनाएदेखि हामीलाई पनि दबाब हुन्थ्यो। सिवाकोटीले भने, ‘भने जस्तो सजिलो छैन ऐन बन्न विज्ञ खोइ रु विज्ञ पठाइदिए १ महिनाभित्र सयवटा ऐन बनाउँछौँ।’

संविधानअनुसार कानुन बनाउन सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कानुनसम्बन्धी प्रशिक्षण नदिएकाले ऐन निर्माणमा समस्या भइरहेको दमक नगरपालिका प्रमुख रोमनाथ ओलीले बताए। ‘स्थानीय तहमा कानुन बनाउने विज्ञ नै छैनन्,’ ओलीले भने, ‘विज्ञ अभावसँगै संघीय र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न नसक्दा स्थानीय तहले सोचेजस्तो कानुन बनाउन सकिरहेको छैन।’ कहाँबाट खोज्नु स्थानीय तहले विज्ञ रु कि भने भएका कानुनी सल्लाहकारलाई प्रशिक्षण दिनुपर्‍र्यो।’

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले १५ स्थानीय तहले १० देखि १५ भन्दा बढी ऐन नबनाएको बताए। कसैले त ऐन बनाउन पूरै बेवास्ता गरेको पनि उनले बताए। एउटा स्थानीय तहले कम्तीमा पनि ८० भन्दा बढी ऐन बनाउनुपर्ने संविधानमै उल्लेख छ। ‘दुई वर्षसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐन नै निर्माण नगरी कसरी स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेका छन् ’, पोर्तेलले भने, ‘के मा टेकेर उनीहरूले काम गरेका छन् ’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *