नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउन गाडिएका एक हजार पाँच सय स्तम्भ गाएब

विराटनगर-

नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउन गाडिएका ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भमध्ये एक हजार पाँच सय स्तम्भ हराएका छन्। दुई देशबीच एक हजार ८ सय ८० किमि लामो सीमा छ। सरकारले २०७१ सालदेखि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा वैज्ञानिक मापन सुरु गरेको छ।

यसका लागि ५ वर्षअघि नै नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले सीमास्तम्भमध्ये ८ हजार ५७ वटाको अध्ययन गरेको छ। बाँकी ४ सय ९६ स्तम्भका अध्ययन नै नभएको नापी विभागले जनाएको छ। विभागको स्थलरुप नापी शाखाका प्रमुख दयानन्द जोशीका अनुसार अध्ययन गरिएका स्तम्भमध्ये १ हजार ६ सय ९८ वटाको मर्मत र २ हजार ३५ वटा पिलर पुनर्निर्माण गरिएका छन्।

कपिलवस्तु, पाँचथर, मोरङ, पूर्वी इलाम, डडेलधुरा, दार्चुलालगायतका जिल्लामा पर्ने सीमा क्षेत्रका स्तम्भ हराएका छन्।
‘नेपाल–भारत सीमा नक्सामा देखाइएका तर पछि विभिन्न कारणले हराइएका सीमास्तम्भ करिब एक हजार पाँच सयवटा छन्,’ जोशीले भने। स्रोतका अनुसार कपिलवस्तु, पाँचथर, मोरङ, पूर्वी इलाम, डडेलधुरा, दार्चुलालगायतका जिल्लामा पर्ने सीमा क्षेत्रका स्तम्भ हराएका हुन्। विभागका अनुसार सीमा क्षेत्रमा रहेका ठूला नदी र खोलमा स्तम्भ राख्न बाँकी नै छ। यस्ता ठाउँमा संयुक्त कार्यदलले गत साल चारवटा स्तम्भ राखेको थियो।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर सीमाको वैज्ञानिक मापन सुरु गरिएको विभागको भनाइ छ। यसरी सीमा मापन गर्दा नेपालले भोगचलन गरेको केही भूभाग भारततिर र भारतले भोगचलन गरेको केही भूभाग नेपालतिर आएको निष्कर्ष नापी विभागले निकालेको छ। यस वर्षको अन्यसम्म यसको वास्तविक तथ्यांक आउने पनि विभागले जनाएको छ।

सीमाक्षेत्रमा हराएका स्तम्भ जिपिएस ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम० प्रविधिमार्फत पत्ता लगाई पुनस्र्थापना गर्ने, नबनाइएको ठाउँमा नयाँ राख्ने, बिग्रे–भत्केकाको मर्मत–सम्भार गरी सीमाक्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने प्रयोजनका लागि २०७१ मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।

जोशीले कुनै अवरोध नआए सन् २०२२ सम्म नेपाल–भारत सीमा मापनको काम पूरा हुने बताए। २०३८ सालदेखि नेपाल–भारत सीमाको वैज्ञानिक मापन सुरु गरिएको थियो। यसका लागि नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरिएको थियो। टोलीले सीमामा ८ हजार ५ सय ५३ स्तम्भ गाड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। पछि त्यो टोली विघटन गरिएको थियो।

२०४५ सालमा नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलले सुगौली सन्धि हुँदा जुनजुन ठाउँमा खोला–नदी थिए, त्यसलाई आधार मानी वैज्ञानिक मापन गर्ने सहमति गरेको थियो। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुगौली सन्धिदेखि नै सीमास्तम्भ राख्न सुरु गरिएको विभागको भनाइ छ। नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमध्ये महाकालीको ब्रह्मदेव मन्डीबजारदेखि माथिको भूभाग र ताप्लेजुङको उच्च भूभागमा सीमास्तम्भ गाड्न भौगलिक विकटताका कारण कठिन छ।

नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा भने काम गरेको छैन। जोशीले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवस्तरीय कार्यदललाई जिम्मा लगाएको बताए। यसका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्रसमेत गठन गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘कूटनीतिक र राजनीतिक किसिमबाट विवाद मिलाउन हामीले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा हेरेका छैनौं।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *