डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : पुरानालाई उन्मुक्ति

बिराटनगर । शुक्रबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता समबन्धमा अध्ययन गर्न गठिन उपसमतिले बक्यौता असुलीमा लापरवाही भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझायो ।

करिब ८ महिना अध्ययन गरेपछि उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनको मुख्य निश्कर्ष छ, ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट उठाउन बाँकी ९ अर्ब बक्यौता असुल गर्न र लाइनहरुसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गर्ने सञ्चालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी को दोषी छन्, छानविन गरी दोषीउपर कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिमा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी बिसुन्के र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य थिए ।

प्रतिवेदनले नाम नतोकी प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका सञ्चालकहरु र सम्वद्ध कर्मचारीहरुमाथि छानविन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
जनता लोडसेडिङका बस्दा पनि २० घण्टा वा २० घण्टाभन्दा बढी लाइन पाउने गरी प्राधिकरणले उद्योग तथा विभिन्न सेवा व्यवसायहरुलाई दिएको लाइन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन हो ।

यस्ता सुविधा लिएका कतिपय उद्योगले ९ अर्ब बराबरको बक्यौता नतिरेपछि लेखा समितिमा वक्यौता छुट दिन लागिएको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसबारे अध्ययन गर्न लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन दिएको हो ।

अरु के छन् सिफरिस ?

विद्युत प्राधिकरण सांगठनिक संरचना र कानूनी प्रावधानअनुसार महसुल निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, बिल बिजक जारी गर्ने, महसुल उठाउनेजस्ता कार्यहरु समयमै नभएको निश्कर्ष निकालिएको छ । प्राधिकरणबाट यस्तो ढिलाइ हुँदा महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बाहाना बनाउने र समयमै नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा ‘मिलेमतो छैन’ भन्ने आधार नदिएको उसमितिको दाबी छ ।

यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर आवश्यक कारवाही गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

यीबाहेक पनि उपसमितिका प्रतिवेदनमा विभिन्न सिफारिस गरिएका छन् । प्राधिकरणले ट्रंक लाइनका ग्राहकबाट लाइन काटेर महशुल उठाउनपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै उपसमितिले तत्कालै कारवाही थाल्ने निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ०७२ साउनदेखि लागू हुने गरी विद्युत खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको र यसलाई विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि आयोगले डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

विद्युत विनियमावली अनुरुप बिल बिजक, छुट बिल, बक्यौता रकम असूल गरेर समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएर समयमै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत वितरण नियमावली २०६९ र विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुरुप कारवाही गर्न गराउन भनिएको छ ।

उपसमितिले छुट विल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूल उपर गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ ।

महसुल दरमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएमा विद्युत नियमन आयोग लगायत अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्यवय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी ग्राकले खपत गरेको विजलीको तथ्यांक डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्ने, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया पुर्‍याउने लगायतका पक्षमा सुधार गर्न पनि उपसमितिले निर्देशन दिन समितिलाई भनेको छ ।

उपसमितिले छुुटायो पीडित उद्योगी

संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदनमा यस्ता ग्राहकबाट ९ अर्ब बक्यौता रहेको भने पनि यो रकम अहिले ११ अर्बको बढी पुगिसकेको छ ।

यस्तो बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरु सबै एकै प्रकारका छैनन् । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर लाइन लिएका कतिपय उद्योगले नियतबस सरकारबाट छुट मिल्ने आसमा नतिरी बसेका छन् भने कतिपय प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण अन्यायमा परेका पनि छन् ।
२०७३ को भदौमा प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकरणले देशभर लोडसेडिङ हटाउन अभियान थाल्यो । २०७५ सम्म जनताको घरमा लाइन नगाएपनि उद्योगमा भने लोडसेडिङ कायमै थियो ।

सो अवधिमा प्राधिकरणले लाइन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न पुराना लाइनहरु व्यवस्थापन गर्‍यो । त्यसबेला भुलबस औद्योगिक करिडोरहरुमा केही उद्योगहरुलाई ट्रंक लाइनमा जोडिन पुगे ।

मुख्यगरी भैरहवा, बुटवल लगायतका औद्योगिक करिडोरमा करिब दुई दर्जन उद्योगहरुलाई आफूले ट्रंक लाइन उपयोग गरेको कुरा पत्तो नै पाएनन् । प्राधिकरणबाट पनि जानकारी गएन ।

तर, पछि उनीहरुलाई ट्रंक लाइन उपयोग गरेको भन्दै ‘छुट बिल’ काटियो, एकैपटक छुटबलिका नाममा करोडौंको बिल आएपछि केही उद्योगीहरु समस्यामा परे । आफूले माग्दै नमागेको लाइनको महशुल भन्दै डेडिकेटेड सरहको बिल आएपछि उनीहरुले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिए ।

तर, सबै डेसडकेड र ट्रंक लाइन लिएका उद्योग पीडित थिएनन् । दर्जर्नौं उद्योगहरुले भने लोडसेडिङकै समयमा निवेदनमार्फत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका थिए । तर, केहीले नियमित बिल दिर्ै थिए भने कतिले नतिरी बसेका थिए । पीडित उद्योगीले प्राधिकरणको छुट बिलविरुद्ध बोल्दै गर्दा अरु उद्योग पनि महसुल तिर्न आनाकानी गर्न थाले । र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सबैखालका विवाद घोलिन पुगे ।

जनता लोडसेडिङमा बस्दा पनि प्राधिकरण्का हाकिम खुसी परेर लाइन लिएकाहरु समेत अहिले प्राधिकरणको गल्तीका कारण पीडित भएका उद्योगीसँग मिसिएर छुट लिने पक्षमा छन् । यस्तो डरलाग्दो पक्षलाई भने संसदीय उपसमितिले नजरअन्दाज गरेको छ । प्रतिवेदनमा पीडित बनेका उद्योगबारे केही बोलिएको छैन ।

सरकारले पीडित उद्योगीको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा विवाद समाधान गर्न एक समिति बनाएको छ । सो समितिले अहिले वास्तविक पीडित उद्योगीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न के गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

संसदीय उपसमितिले त्यो समितिले दिनसक्ने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गरी निर्देशन दिन लेखा समितिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा यो विवादमा बक्यौता असुली सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने गरी कुनै निर्देशन नगर्न र नराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । यसले साँच्चिकै पीडित उद्योगले न्याय नपाउने अवस्था बन्ने जोखिम पनि छ ।

नाम तोक्न डर, पुरानालाई छुट

उपसमितिको प्रतिवेदनमा बक्यौता असुली नगर्ने प्राधिकरणका कुनै पनि पदाधिकारीको नाम किटान गरिएको छैन । समितिका एक सदस्यका अनुसार नाम किटान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा उपसिमितिमा करिब ३ महिना छलफल भएको थियो ।

तर, नाम तोक्दा वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको लोकपि्रयताका कारण आम जनमानसमा आफूहरुप्रतिको बुझाइ गलत हुने र त्यसले आफूहरुलाइ ‘ब्याक फायर’ हुने निश्कर्ष निकालेर नाम किटान नगरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी उपसमितिले लोडसेडिङको समयमा पनि अनाधिकृत रुपमा डेडिकेटेड फिडर वितरण गर्ने प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेबारे पनि केही बोलेको छैन ।

उनले तोक आदेशका भरमा डेडिकेटेड लाइन वितरण गरेका थुप्रै उद्योगले पनि करोडौंको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । कानून नै नबन्दै मानेमानी लाइन बाँड्ने प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारीमाथि प्रतिवेदनमा कतै प्रश्न उठाइएको छैन । उपसमिति सांयोजक मिनेन्द्र रिजालले भने उससमितिले अनुसन्धान गरेर को दोषी हो, को होइन भनेर भन्न सकिने नदेखिएकाले अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कारबाही गरोस् भनेको जानकारी दिएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *