आवश्यक परे सेना र प्रहरी अस्पताल प्रयोग गर्ने प्रदेश ५ सकारको निर्णय

बिराटनगर
प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टरको बैठकले आवश्यकताका आधारमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

कोरोना भाइरसको उपचारका लागि क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिएकोले बाँकेको नेपालगञ्जस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था हेरी क्षमता विस्तारका साथै थप आइसोलेसन अस्पतालहरूको योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गर्न जिम्मेवारी समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

बैठकले प्रदेशमा खासगरी नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरसको बढी प्रभाव देखिएकोले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक किट, स्वास्थ्य सामग्री, पर्सनल सेक्युरिटी इक्विपमेन्ट, औषधि उपलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक संयोजन गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले बताए।

यसका साथै बैठकले कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीहरूको पिसिआर परीक्षणलाई जोड दिने तथा भारतबाट आउनेका हकमा आइसोलेसन बेड भएका अस्पतालमा राखी स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको केसीले जानकारी दिए।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी जनशक्ति, आवश्यक सामग्री र आवास लगायतको व्यवस्थापनबारे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय भएको सल्लाहकार केसीले बताए।

‘प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक औषधि र स्वास्थ्यजन्य उपकरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ’, केसीले भने।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका पालिकाहरूलाई स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न सकिने निर्माण र उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य सञ्चालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

पालिकाहरूले अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा सम्बन्धित पालिकाभित्रकै श्रमिकहरूलाई उपयोग गर्ने र दक्ष कामदारका हकमा प्रदेशभित्रबाट उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

परियोजना र उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य सञ्चाल गर्न सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउने समितिको निर्णय छ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको ढुवानी तथा कृषकहरूका लागि आवश्यक बिउ-विजन आयातका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सहजीकरण तथा व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताइएको छ।

सीमावर्ती क्षेत्र अत्यधिक भएका कारण भारतबाट आउनसक्ने नेपालीलाई लक्षित गरी यस पूर्वनिर्णय भएका बाँके र रुपन्देहीका साथै कपिलवस्तु जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा थप तीन हजार बेड क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको तयारी प्रदेश सरकारको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *