७ बुँदे माग राख्दै डा. केसीको अनसन बस्ने चेतावनी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका चिकित्सक गोविन्द केसीले सरकारसमक्ष पुनः सात बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूसँग विगतमा गरिएका सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका हुन । उनले माग पूरा नभए पुनः अनसनसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

डा केसीले निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरी दोषी मेडिकल कलेजलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै मेडिकल कलेजको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेलगायतका संसदीय उपसमितिले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले नियुक्त गर्न र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिन पनि उनले माग गरेका छन् । डा केसीले पूर्व सहमति अनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुराका साथै प्रदेश दुई र चारमा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि माग गरेका छन् ।

यस्ता छन् डा केसीका माग

१. हामीसँग अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२.आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस् । दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।

३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

४. विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।

५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलामरपाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं। २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा ःम्न्ए कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस् ।

६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस् । नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस् । प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस् ।

७.द्वन्द्वकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन् । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस् र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *