नेताहरूको असहमतिका कारण कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा ।

नेताहरूबीच सहमति नजुटेपछि कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने वा सार्ने विषयमा बिहीबार पनि टुंगो लाग्न सकेन ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन तोकिएको समयमै हुने वा सर्ने विषयमा बिहीबार निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको परामर्शका आधारमा भदौ २३ भित्र वडा तहको निर्वाचन सुरु गराएर मंसिरसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन हुने गरी कार्यतालिका ल्याउन खोजेका छन् । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको असहमतिका कारण देउवाले कार्यतालिका प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन् । पार्टीको वैधानिकता जोगाउन प्रक्रिया छोट्टयाएर पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने पौडेलको अडान छ ।

भदौ २३ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ कार्यसमिति आउन नसके कांग्रेसको वैधानिकता नरहने टिप्पणी पौडेल र उनी पक्षीय केही नेताहरूको छ । संस्थापन पक्षीय एक नेताका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहितका पदाधिकारीको टोलीले भदौ २३ भित्र प्रक्रिया सुरु भएमा केन्द्रीय महाधिवेशन केही पछि सार्दा वैधानिक संकट नआउने सुझाव प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएका छन् । देउवाले त्यही सुझावका आधारमा कार्यतालिका ल्याउन चाहेका थिए । तर, पौडेल पक्ष उक्त प्रस्तावमा तयार नभएपछि बैठकमा पार्टी समायोजन समिति र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथा निर्वाचन समितिको निर्देशिकाका विषयमा मात्रै छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सदस्यता छानबिन समितिका प्रवक्ता तथा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गराउने गरी समितिले काम गरे पनि नेताहरूमा इच्छाशक्ति नदेखिएको भनाइ राखेका थिए । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनको कार्यतालिका सहमतिबाट ल्याउने बताउँदै प्रतिवेदनमाथिको छलफल सुरु गराएका थिए ।समितिले विवाद रहेका देशभरका १ सय ६३ वडाका नयाँ क्रियाशील सदस्यताको विवाद स्थगन गरेको छ । ती ठाउँमा पुरानै सदस्यबाट निर्वाचन गराउने समझदारी छ । अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा आएकाको समायोजनका लागि वितरित सदस्यतामध्ये रसुवा, बारा, सप्तरी, सिन्धुपालञ्चोक, सर्लाही–२ र धनुषा–४ मा विवाद छ ।

कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूमि अतिक्रमणसम्बन्धी विषय उठेको छ । सभापति देउवासमेत उपस्थित बुधबारको बैठकमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ‘चीनले अतिक्रमण गरेको हुम्लाको नाम्खा’ सम्बन्धी विषय संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । कार्यदलका संयोजक तथा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले माओवादीको असहमतिपछि यसलाई नराखिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय राख्दा यो विषय ९नाम्खा० किन परेन भनेर मैले कुरा राखेको हुँ,’ निधिले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले पनि सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सहमति नभएकाले नराखिएको बताउनुभयो ।’

बैठकमा नेता शाहीले दुई देशबीचको यो विवादमा सरकारीस्तरबाट समाधान नखोजिए विवाद पछिसम्म कायम रहने बताए । कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दल नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री शाहीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६, लिमीमा पर्ने ११ नम्बर स्तम्भ रहेको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *